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Query: ओबीसी आरक्षण की नीति को लागू करने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थीं?
मंडल आयोग (1979 में गठित, 1980 में रिपोर्ट) ने ओबीसी को देश की 52% आबादी माना और निम्न सिफारिशें कीं:
- सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण (कुल आरक्षण 50% सीमा में)।
- 11 सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक मानदंडों के आधार पर 3,743 जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करना।
- गैर-आरक्षण उपाय: कोचिंग सेंटर, विशेष भर्ती अभियान, और क्रीमी लेयर (उन्नत तबके) को बाहर रखना।
- 1990 में वी.पी. सिंह सरकार ने इसे लागू किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट (इंद्रा साहनी केस, 1992) ने 27% को मंजूरी दी।
- केवल 2 प्रमुख सिफारिशें (नौकरी और शिक्षा में आरक्षण) पूरी तरह लागू हुईं।
Query: ओबीसी समुदाय के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रमुख सुविधाएँ और योजनाएँ कौन सी हैं?
केंद्र सरकार ओबीसी के लिए आरक्षण, छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
प्रमुख सुविधाएँ:
आरक्षण: सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण।
छात्रवृत्तियाँ: पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (OBC छात्रों के लिए ट्यूशन फीस, रखरखाव भत्ता)।
क्रीमी लेयर सीमा: वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम वाले परिवारों को लाभ।
वित्तीय सहायता: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) के माध्यम से ऋण और सब्सिडी (व्यवसाय, शिक्षा के लिए)।
राज्य सरकारें अतिरिक्त योजनाएँ चलाती हैं, जैसे राजस्थान में OBC छात्रवृत्ति या बिहार में OBC कल्याण योजना। ये सुविधाएँ शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं।
Query: भारत के संविधान में ओबीसी का उल्लेख किन धाराओं में किया गया है।
भारतीय संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मुख्य रूप से “सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग” (SEBC) के रूप में वर्णित किया गया है। प्रमुख धाराएँ निम्नलिखित हैं:
अनुच्छेद 340: पिछड़े वर्गों की स्थिति की जाँच के लिए आयोग की नियुक्ति और उनके उत्थान के उपायों की सिफारिश। यह ओबीसी के लिए केंद्रीय प्रावधान है।
अनुच्छेद 15(4): राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति (जैसे शिक्षा में आरक्षण)।
अनुच्छेद 16(4): राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान।
अनुच्छेद 338B: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) का गठन (102वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।
अनुच्छेद 342A: पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची को अधिसूचित करने का प्रावधान।
ये धाराएँ ओबीसी के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करती हैं।